सुप्रीम कोर्ट: दिल्ली-NCR से स्ट्रीट डॉग हटाने पर रोक / Supreme Court: Ban on Removing Street Dogs from Delhi-NCR

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से 8 हफ्तों में हटेंगे सभी आवारा कुत्ते, रेबीज़ और डॉग-बाइट से जनता को मिलेगी राहत 

Supreme Court’s Landmark Order: All Stray Dogs in Delhi-NCR to Be Removed from Streets Within 8 Weeks – Rabies & Dog-Bite Menace to Be Addresse

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला दिया

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हिंदी /

• दिल्ली-एनसीआर की गलियों और सड़कों पर दौड़ते, भौंकते और कई बार लोगों को घायल करते आवारा कुत्तों पर अब नकेल कसने का समय आ गया है। सोमवार, 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
• कोर्ट ने कहा कि आने वाले 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र से सभी स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर शेल्टर होम्स में रखा जाए। सबसे अहम बात – इन कुत्तों को किसी भी हालत में वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा।

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English

• The bustling streets of Delhi-NCR, often home to thousands of stray dogs, are set for a major change. On Monday, August 11, 2025, the Supreme Court of India issued a decisive order aimed at ensuring public safety: all stray dogs in Delhi, Noida, Ghaziabad, and Gurugram must be removed from the streets within 8 weeks and housed in shelters — with no release back to public spaces.

क्यों आया यह आदेश?

• सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला डेटा सामने आया – दिल्ली-एनसीआर में रोज़ाना औसतन 2,000 डॉग-बाइट केस दर्ज हो रहे हैं।

• कई मामलों में छोटे बच्चों और बुजुर्गों की जान तक चली गई।

• रेबीज़ के मामले भी बढ़ रहे हैं, खासकर झुग्गी बस्तियों और घनी आबादी वाले इलाकों में।

• जनता की शिकायतें महीनों से प्रशासन और नगर निगमों तक पहुंच रही थीं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

  Why This Order Was Issued

• Reports submitted to the court revealed an alarming statistic: around 2,000 dog-bite incidents are reported daily in Delhi-NCR.

• Several incidents involved children and the elderly, some of whom lost their lives.

• Rabies cases are on the rise, especially in densely populated and underdeveloped areas.

• Despite repeated public complaints, municipal bodies failed to take strong action.

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कोर्ट के आदेश के मुख्य बिंदु

1. 8 हफ्तों की डेडलाइन – सभी स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में स्थानांतरित करना अनिवार्य।

2. एनसीआर के सभी शहर शामिल – दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम पर समान रूप से लागू।

3. हेल्पलाइन और त्वरित प्रतिक्रिया – हर जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी हो और डॉग-बाइट या हमले की शिकायत मिलने पर 4 घंटे के भीतर कार्रवाई हो।

4. बाधा डालने वालों पर सख्ती – अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस प्रक्रिया में रुकावट डालता है तो उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी।

5. स्थायी समाधान की दिशा में कदम – शेल्टर में रहने वाले कुत्तों की देखभाल, टीकाकरण और संभव हो तो गोद लेने की व्यवस्था।

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Key Directives from the Court

1. 8-week deadline – All stray dogs to be shifted to shelters, with no return to streets.

2. Entire NCR covered – Applies to Delhi, Noida, Ghaziabad, and Gurugram equally.

3. Helpline & quick response – Dedicated helplines to be launched; all dog-bite complaints must be addressed within 4 hours.

4. Strict action on obstruction – Any person or organisation blocking the process will face legal consequences.

5. Long-term approach – Shelters to ensure proper care, vaccination, and adoption programs where possible.

                                  दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा:

“मानव जीवन और सुरक्षा सर्वोपरि है। पब्लिक प्लेस को सुरक्षित बनाना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर वे यह नहीं करते, तो यह लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।”

 

Court’s Stand

In strong words, the Supreme Court said:

“Human life and safety are paramount. Securing public spaces is the responsibility of the government and local bodies. Failing to do so violates citizens’ fundamental rights.”

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पृष्ठभूमि

यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए शुरू किया।

• पिछले कुछ महीनों में कई घटनाएं मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जहां आवारा कुत्तों के हमले से बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए।

• कुछ मामलों में लोग समय पर इलाज न मिलने के कारण रेबीज़ से मारे गए।

• एनजीओ और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी मामले में हस्तक्षेप किया, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मानव सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

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Background

The court took suo motu cognisance of the growing menace after multiple viral incidents showed children being mauled by stray dogs.

• Some victims died due to rabies after not receiving timely treatment.

• Animal rights groups intervened, but the court made it clear that public safety takes precedence over all other considerations.

जनता और प्रशासन की प्रतिक्रिया

• कुछ लोग इस फैसले को राहत के तौर पर देख रहे हैं, खासकर वे जो रोज़ाना डॉग-बाइट के खतरे में जीते हैं।

• दूसरी ओर, कुछ एनजीओ और पशु प्रेमियों का मानना है कि यह पशु अधिकारों के खिलाफ है, और शेल्टर में ओवरक्राउडिंग का खतरा बढ़ सकता है।

• प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती – इतने कम समय में हज़ारों कुत्तों को पकड़ना, उनके लिए सुरक्षित शेल्टर तैयार करना और उनकी देखभाल करना।

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Public & Administrative Response

• Many residents welcome the move, calling it a long-awaited relief.

• Some NGOs and animal lovers fear overcrowding in shelters and stress the need for humane care.

• For authorities, the challenge lies in capturing thousands of dogs, expanding shelter facilities, and ensuring proper care — all within just two months

आगे का रास्ता

• नगर निगमों को तुरंत कैप्चर टीम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम और शेल्टर हाउस विस्तार की योजना बनानी होगी।

• जनता को भी सतर्क रहकर हेल्पलाइन पर शिकायत करनी होगी, ताकि कोई घटना अनदेखी न रह जाए।

• कोर्ट ने कहा है कि अगर आदेश का पालन समय पर नहीं हुआ, तो प्रशासन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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The Road Ahead

• Municipal bodies must set up capture teams, vaccination drives, and shelter expansions immediately.

• Citizens are encouraged to report incidents promptly via helplines.

• The court has warned of penalties for non-compliance within the stipulated time.

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