सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर का पैसा देवता की संपत्ति बैंक बचाने में इस्तेमाल नहीं होगा

देश की सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है जो धार्मिक संस्थाओं और वित्तीय मामलों से जुड़ी कई चर्चाओं का केंद्र बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि मंदिर का पैसा यानी देवता की संपत्ति किसी भी बैंक को बचाने या उसके संकट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह फैसला मंदिरों में जमा धन और बैंक bailout के बीच होने वाले विवाद को लेकर आया है।

                          सुप्रीम कोर्ट ने कहा: मंदिर का पैसा केवल देवता की संपत्ति है।

मामला क्या था थिरुनेली मंदिर और बैंक विवाद का संक्षिप्त विवरण

केरल के थिरुनेली मंदिर से जुड़े इस मामले में बैंक ने मंदिर के फंड को अपने बचाव में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। मंदिर प्रबंधन ने इसे चुनौती दी और कहा कि यह पैसा केवल देवता और धार्मिक कार्यों के लिए है। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि मंदिर का धन केवल धार्मिक उद्देश्यों और देवता की संपत्ति के लिए होना चाहिए न कि बैंक के वित्तीय संकट को हल करने के लिए। मंदिर प्रबंधन ने यह भी बताया कि यदि इस धन का उपयोग बैंक के संकट में किया गया तो यह न सिर्फ धार्मिक नियमों का उल्लंघन होगा बल्कि मंदिर के हितों और स्थानीय समुदाय की भावनाओं को भी चोट पहुंचेगी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला — मंदिर के पैसे पर सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट हिदायत

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मंदिर का पैसा देवता की संपत्ति है और इसका इस्तेमाल किसी भी निजी या सार्वजनिक बैंक की समस्याओं को हल करने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक चाहे कितने भी संकट में क्यों न हों मंदिर के फंड का प्रयोग उनके समाधान में नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह निर्णय विशेष रूप से मंदिरों के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए लिया। साथ ही यह भी कहा कि मंदिरों का धन केवल धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए न कि किसी वित्तीय संस्था के लाभ के लिए।

इससे पहले कई बैंक यह दावा कर रहे थे कि मंदिरों में जमा राशि का इस्तेमाल करके उन्हें वित्तीय संकट से बचाया जा सकता है। हालांकि मंदिर प्रबंधन ने बार-बार कहा कि यह पैसा केवल धार्मिक कार्यों और देवता की सेवा में खर्च होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस को खत्म करते हुए स्पष्ट आदेश दिया कि धन का स्वामी केवल देवता और मंदिर प्रबंधन है बैंक नहीं। यह फैसला बैंक और मंदिर के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करता है।

धार्मिक संस्थाओं के लिए बड़ा संदेश — पूरे देश के मंदिरों के लिए मिसाल

यह फैसला सिर्फ थिरुनेली मंदिर तक सीमित नहीं है। पूरे देश के मंदिर और धार्मिक संस्थाओं के लिए यह एक मजबूत कानूनी मिसाल बन गया है। अब कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान मंदिर के फंड का उपयोग अपने संकट में राहत के लिए नहीं कर सकता। साथ ही यह फैसला यह भी दर्शाता है कि भारत में धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति और उनके अधिकारों का सम्मान सर्वोच्च अदालत द्वारा पूरी तरह सुनिश्चित किया गया है।

 मंदिर का पैसा केवल देवता और धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय मंदिरों की संपत्ति को सुरक्षित करने के साथ-साथ धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है। अब यह स्पष्ट है कि मंदिर का पैसा केवल देवता और धार्मिक कार्यों के लिए होगा और इसे किसी बैंक संकट या अन्य वित्तीय कारणों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देश के हर मंदिर और धार्मिक संस्था के लिए यह एक स्पष्ट और मजबूत संदेश है। धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति का सम्मान और उसका सही उपयोग ही कानून और समाज की अपेक्षा है।