दिल्ली में PUC के बिना पेट्रोल और डीजल के नए नियम और जुर्माने 2025
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और वाहन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं अब राजधानी में PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट के बिना कोई भी वाहन पेट्रोल या डीजल नहीं ले पाएगा। इस नई नीति का उद्देश्य हवा की गुणवत्ता को सुधारना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है।
दिल्ली में PUC सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा।PUC नियम 2025 क्या बदला है
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 18 दिसंबर 2025 से सभी पेट्रोल और डीजल वाहन मालिकों के लिए वैध PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। पेट्रोल पंपों पर लगे कैमरों के माध्यम से वाहनों के PUC की जांच की जाएगी जिन वाहनों के पास वैध PUC नहीं होगा उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा यह कदम राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए उठाया गया है।
नियम तोड़ने पर जुर्माने और वाहन सीलिंग
नई नीति के अनुसार PUC नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी जुर्माने के अलावा यदि वाहन का PUC वैध नहीं पाया गया तो वाहन को सील या जमा किया जा सकता है यह कदम सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों के लिए भी नियम कड़े किए गए हैं अब सिर्फ BS‑VI emission मानक वाले वाहन ही राजधानी में प्रवेश कर सकते हैं इससे पुराने और ज्यादा प्रदूषण करने वाले वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे यह कदम हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बढ़ते प्रदूषण पर जनता से माफी मांगी और कहा कि राजधानी में प्रदूषण को पूरी तरह कम करना फिलहाल असंभव है उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे PUC नियम का पालन करें और अपने वाहनों का नियमित निरीक्षण कराएं।
अन्य कदम और प्रदूषण नियंत्रण
सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं राजधानी में कूड़े के ढेर कम किए जा रहे हैं और नई प्रदूषण निगरानी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने शहर में 2000 से अधिक मॉनिटरिंग प्लांट्स स्थापित किए हैं इसके अलावा स्वच्छ परिवहन और इको‑फ्रेंडली वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है वाहन मालिक PUC सर्टिफिकेट को नियमित अपडेट करें अपने वाहन की BS‑VI मानक जांच समय पर कराएं।नियम का उल्लंघन न करें ताकि जुर्माना और वाहन सीलिंग जैसी कार्रवाई से बचा जा सके प्रदूषण कम करने के लिए कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाएं।
दिल्ली सरकार का यह नया कदम राजधानी की हवा को साफ करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है PUC नियम का पालन करके नागरिक न केवल कानून का सम्मान करेंगे बल्कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करेंगे यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि दिल्ली की जनता के लिए भी एक सकारात्मक पहल है।